Article 370 in Hindi/अनुच्छेद-370 हिंदी में
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का प्रावधान एक Temporary व्यवस्था थी। इसे संविधान के 11वें Part में रखा गया था। इसके तरह जम्मू–कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था।संविधान में इस अनुच्छेद के साथ स्पष्ट तौर Temporary, Transitional और Special provisions शब्द लिखे गए हैं। इस अनुच्छेद के कारण देश के सभी राज्यों पर जो प्रावधान लागू होते थे वो प्रावधान जम्मू–कश्मीर पर लागू नहीं थे।1965 तक जम्मू–कश्मीर के राज्यपाल को सद्र ए रियासत और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था।
केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद-370 को खत्म कर दिया था।इसके बाद भारत सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू–कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया है। यह प्रावधान जम्मू–कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था।
अनुच्छेद-370 के प्रावधान-Article 370 in Hindi
1. रक्षा, विदेश, वित्त और संचार मामलों को छोड़कर भारतीय संसद को राज्य में किसी कानून को लागू करने के लिए जम्मू–कश्मीर सरकार की Permission लेनी होगी।
2. जम्मू और कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों का कानून– शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग था।
3.अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू–कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे।वे जम्मू–कश्मीर में बस नहीं सकते थे |
4.केंद्र को राज्य में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति नहीं थी।
5.भारत सरकार केवल युद्ध के वक्त राज्य में आपातकाल लगा सकती थी |
6. जम्मू–कश्मीर का अपना अलग संविधान था|
7. अनुच्छेद-370 (1) (सी) के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 1 अनुच्छेद-370 के माध्यम से कश्मीर पर लागू होता है। इसका मतलब है कि यह अनुच्छेद-370 है जो जम्मू–कश्मीर राज्य को भारतीय संघ से जोड़ता है।
